पेंशन कानून में संशोधन का विचार कर रही सरकार:
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नई दिल्ली: पेंशन कानून में संशोधन करने का विचार कर रही है जो पेंशनभोगियों को पेंशन से जुड़ी सुरक्षा देती है। देश में अभी केंद्र सरकार के 58 लाख पेंशनभोगी हैं।..............
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सरकार का यह कदम पुराने कानून को हटाने का प्रयास माना जा रहा
केंद्र सरकार अपनी पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों में सुधार की नीति के तहत पेंशन एक्ट 1871 में संशोधन में विचार कर रही है। हालांकि पेंशन एक्ट अभी तक पुराने और अप्रासंगिक कानूनों की उस सूची में शामिल नहीं था जिसे सरकार हटाने के लिए पुनर्विचार कर रही थी क्योंकि मामला पेंशनभोगियों की पेंशन सुरक्षा से संबंधित है।
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सुझाव :
वित्त सेवा विभाग के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया है कि एक्ट से जुड़े अनेक नियम कानूनों में सुधार करने के बजाए मौजूदा एक्ट के ही अप्रासंगिक प्रावधानों को हटाया जा सकता है। इस प्रस्ताव का गृह, श्रम, ग्रामीण विकास, रक्षा और रेल मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने समर्थन किया। पुराने कानून में राजनैतिक कारणों से पिछली सेवाएं, वर्तमान अक्षमताएं, अनुकंपा भत्ता आदि अन्य कारणों से रोकी या रद्द नहीं की जा सकती हैं। किसी मामले में कोर्ट की कार्यवाही या आदेश के तहत ऐसे किसी विवादित कारण से पेंशन का पैसा जब्त नहीं किया जाएगा।
PTI:
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